Didim Derneği Başkanı Filiz Hekimoğlu, Hisar Mahallesi 175 ada 14 parselde jeotermal kaynak arama kuyusu açılması projesiyle ilgili olarak “ÇED gerekli değildir” kararının 2. kez yargı tarafından durdurulduğunu düzenlenen basın açıklamasında duyurdu.Hekimoğlu dernek olarak jeotermal enerjinin bilimsel teknikte yapılmadığında çevreye zararın fazla olduğunu ifade ederek “Didim’de uygulanmak istenen jeotermal kaynaklı projeler, bu amaçla Derneğimiz tarafından titizlikle incelenmektir. Projelere ait Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Proje Tanıtım Dosyalarındaki bilgiler, eksik ve yetersiz bir inceleme sürecinden geçtiği kanaatti oluştuğunda ise, verilen ÇED kararları uzmanlarca incelenebilsin diye yargıya taşınmaktadır. Çünkü biliyoruz ki jeotermal enerjinin kirlettiği topraklarda, su kaynaklarında geri dönüşü zor olan kirlilikler yaşanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul edilmekle birlikte, biliyoruz ki içinde bulunduğumuz Aydın ilinin diğer ilçeleri ile birlikte Büyük Menderes örneğinde olduğu gibi, üretim süreci sonunda ortaya çıkan ve dış ortama deşarj edilen yoğun kimyasal içerikli sular, buhar ve gazdan oluşan akışkanlar tarım topraklarımızı, üretilen meyve sebzeleri, su kaynaklarımızı kirleterek, çevre ve insan sağlığını geri dönülmesi zor nitelikte bozmaktadır” dedi.
İDARELER PROJELERİ TİTİZLİKLE İNCELEMELİ
Hisar Mahallesindeki jeotermal projeyle ilgili süreçte yaşananlara değinen Hekimoğlu “Hisar Mahallesi 175 ada 14 parselde yapılması planlanan ve Aydın Valiliğince 20.12.2022 tarihinde verilen “ÇED Gerekli Değildir" kararının iptali istemli davamızı açtık. “Jeotermal Kaynak Arama Kuyusu Açılması (2 adet) Projesi”nde elde edilecek jeotermal enerji her ne kadar tarım alanında, seracılık faaliyetinde kullanılacak olsa da barındırdığı eksiklikler nedeniyle insan ve çevre sağlığını etkileyecek bir proje niteliğinde olması sebebiyle itirazlarımızı yaptık. Meslek alanında uzman yedi kişiden oluşan bilirkişi heyeti dava konusu alana gelerek incelemelerini yapmıştır. Raporlarında proje ait verilen ÇED Gerekli Değildir kararının uygun olmadığı kanaatine vardıklarını belirtmişlerdir. Aydın 1. İdare Mahkemesi, 11.07.2023 tarihinde dava konusu işlemde hukuka uyarlılık olmaması nedeniyle işlemin iptaline karar vermiştir. Bu noktada kamuoyu ile bir ek bilgiyi paylaşmak isteriz. Aynı firmanın, yine aynı alanda yürütmek istediği “Jeotermal Kaynak Kullanılarak Seracılık Faaliyeti” projesine ait verilen ÇED Gerekli Değildir kararı, Derneğimiz tarafından dava edilmiştir. Yargılama sonucu projenin yine insan ve çevre sağlığını tehdit edebileceği ön görülerek, alınan ÇED Gerekli Değildir kararını 28.09.2021 tarihinde iptal etmiştir. Sonuç olarak, her iki davamız, temiz, sürekli ve güvenilir bir enerji kaynağı olmasına rağmen jeotermal kaynağın üretim, kullanım ve deşarjı aşamalarında teknik incelemelerinin hassasiyetle yapılmasının gerekliliğini; Üretimde bilim ve tekniğe aykırı olarak, hatalı ve eksik işlem tahsis edilmesi durumunda çevreye önemli ölçüde zarar verilebildiğini; kullanım ve tüketim aşamalarında oluşabilecek zararların önlenmesi için uygun üretim ve yönetim politikalarının projenin tanıtım dosyalarında açık ve net bir biçimde tanımlanarak hayata geçirilmesinin elzem olduğunu göstermiştir. Jeotermal enerji yenilenebilir ve doğru kullanıldığında çevreye en az zarar veren enerji kaynaklarından biri olmakla birlikte yanlış kullanımlarda çevreye önemli zarar veren bir enerji türüdür. Bu sebeple idarelerin projeleri titiz inceleyerek kurum görüşlerini oluşturmaları ve onay vermelerini beklediğimizi belirtmek isteriz.” ifadelerine yer verdi.